ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ 13 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਰੇਗਾ ਸਰਵੇ
ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਛੋਟ ਤਾਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਭਰੋ ਟੈਕਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਵਿਚ 105, ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ ਵਿਚ 110, ਮੱਖਣ ਮਾਜਰਾ ਵਿਚ 200, ਧਨਾਸ ਵਿਚ 430, ਬਹਿਲਾਣਾ ਵਿਚ 386, ਰਾਏਪੁਰ ਖੁਰਦ ਵਿਚ 250, ਖੁੱਡਾ ਜੱਸੂ ਅਤੇ ਖੁੱਡਾ ਲਾਹੌਰਾ ਵਿਚ 180-180, ਖੁੱਡਾ ਵਿਚ 200, ਅੱਡਾ ਵਿਚ 200 ਐੱਮ. ਕੈਂਬਵਾਲਾ 150, ਦਰੀਆ 440, ਮੌਲੀ ਜਾਗਰਣ 245 ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ 200 ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 26 ਮਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਟੈਕਸ ਵਿਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ।