ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ : ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡਰ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।'' 

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

 ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਬੋਧੀ ਸਥਾਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। 
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਰਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।