ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 'ਵਰਸਟੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ

Punjab & Haryana High Court

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਰੀਜ਼ਨਲ ਕੈਂਪਸ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।  ਉਕਤ ਮਾਮਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੀਜ਼ਨਲ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਕੀਲ ਆਰ ਪੀ ਐੱਸ ਬਾੜਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ।

ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਬਾੜਾ ਵਲੋਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।  

ਹੁਣ ਸਾਲ 2018 ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸੇ ਪੋਸਟ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਉਕਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੀਜ਼ਨਲ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ 3 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।  

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।  ਪਤੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਰੀਜ਼ਨਲ ਕੈਂਪਸ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।  

ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣ ਸਮੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਕਤ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ।  

ਉਕਤ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਤਿੰਦਰ ਚੋਹਾਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਉਂਦੀ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਕੱਢਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।