ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ 'ਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਾਪਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾ. ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪਲੇਟਾਂ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਸ ਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਸ ਸੀ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨਾਸੀਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਪੂਰਣਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵੁਲਪਾਲੇਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ 18 ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਐਨਸੀਐਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, "ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ, ਜੋ  ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਐਨਸੀਐਸਸੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਐਨਸੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 18 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 295, 506 ਅਤੇ 504 ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ 'ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਛਾਪੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।