ਮਾਮਲਾਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰਪਬਲਿਕਸਰਵਿਸਕਮਿਸ਼ਨਦਾਕੀਸਿੱਖਸਿਰਫ਼ਸਰਹੱਦਾਂ'ਤੇਲੜਨਵਾਸਤੇਹੀਰਹਿਗਏਹਨ:ਤਰਲੋਚਨਸਿੰਘਵਜ਼ੀਰ

ਜੰਮੂ, 25 ਜੂਨ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਸੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ'।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੇਟਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ 'ਸਭਕਾ ਸਾਥ ਸਭਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਇਹ ਸੱਭ ਦਾ ਸਾਥ ਸੱਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਲਏ ਗਏ, ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੈਡਯੂਲ ਕਾਸਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੇ.ਪੀ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ  ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਰਮਨੀਕ ਸਿੰਘ, ਦਲਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।