ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਡਾਟਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਾਟਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ

Chief secretary punjab vini mahajan

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਇਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਆਧਾਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਡਾਟਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਦਸੰਬਰ 2020 'ਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਾਟਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਕੈਪਟਨ ਨੇ 8,198 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ 1,122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ `ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼, IELTS ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ-ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਆਈ.ਡਬਲਯੂ.ਡਬਲਯੂ.ਏ.ਜੀ.ਈ ਅਤੇ ਕੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ. ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ `ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।