ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਛੱਡੀ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 24,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ 24,352.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿਚੋਂ 13,759 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ 7,117.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੂਬੇ 'ਤੇ 2.63 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੂਚਕ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਡੂੰਘਾ ਧੱਕਦੇ ਹਨ।

ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਮਾਲੀਆ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਰੋਕ ਵਾਧਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਭਾਸੀ ਪਤਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2.63 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2022 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਵਿਚ 14,000 ਤੋਂ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਰੇਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।