ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਫ਼ੂਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ

ਬਠਿੰਡਾ,ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫ਼ੂਕ ਕੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾ ਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਲ 2004 ਦੇ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ ਨੂੰ ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਸੇਅਰ ਮਾਰਕਿਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰੈਚਿਟੀ, ਡੀ.ਏ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਐਕਸ ਗਰੇਸ਼ੀਆ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਵਾਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 13 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋ ਇੱਕਠ ਕਰਕੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।