ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੈਰਾਫ਼ੇਰੀ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

Chandigarh Housing Board

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਈ.ਟੀ. ਪਾਰਕ 'ਚ ਵਿਰਾਨ ਪਈ 123 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਹਿਤ ਭਾਵ ਲੈਂਡਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ। 

ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਾਊਂਡਰੀ ਤਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਵੀ ਜਿਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਖਿਲਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਆਈ.ਟੀ. ਪਾਰਕਿ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੈਕਟਰ-51 ਵਿਚ 200 ਫ਼ਲੈਟ, ਸੈਕਟਰ-51ਏ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-53 ਵਿਚ 482 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਫ਼ਲੈਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਲੈਟ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਲਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੈ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ.ਟੀ. ਪਾਰਕ ਦੀ 123 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਲਗਭਗ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਝਗੜੇ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲਾ ਰਫ਼-ਦਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।