2nd inter-state regional conference on Drug Menace

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਸਾਂਝਾ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗਾ।

ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਵਿਚ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਡਟਣ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਦਾ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਲੜੀਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਡੀਲਰਾਂ/ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਡਰੱਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।

ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।" ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਨੇੜਿਉਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐਸ.ਐਫ.ਜੇ. ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ-2020 ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ :
ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਚੁਣੌਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟ-ਪਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਐਫ.ਜੇ. ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ-2020 ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਗ੍ਰਨੇਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਮਕੋਕਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ :
ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕੋਕਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਕੋਕਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ :
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਐਲ. ਖੱਟਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜਕ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੈੱਲ ਫ਼ੋਨ ਅਧਾਰਤ ਡਾਟਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 'ਪੋਕਾ' ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹਕੋਕਾ (ਹਰਿਆਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਾਇਮ ਐਕਟ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਕੋਕਾ ਅਤੇ ਮਕੋਕਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ :
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵੀ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ/ਯੋਜਨਾ ਘੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਹਕੋਕਾ ਅਤੇ ਮਕੋਕਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂਝੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 15 ਅਗਸਤ ਤਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਲਈ ਸਕੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੈਨਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨਿਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੁਕਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਇਕ ਵਖਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ।