ਥੁੱਕਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਤਮਾਕੂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ

ਸੰਗਰੂਰ, 24 ਜੁਲਾਈ  (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ) : ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਹੱਸਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੁੱਕਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿਤੀ ਪਰ ਤਮਾਕੂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਮਾਕੂ ਨੂੰ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਨਪੜ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਥੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਿਗਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਰਦੇ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਤਮਾਕੂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੀਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ  ਵਿਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਤਮਾਕੂ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਕੂ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਤਮਾਕੂ ਦੀਆਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 115 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਰਦੇ ਦੀ ਪੁੜੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਬਗੈਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਰਦਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤਕ ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਹੁ ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਕੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ  ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 115 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਰਦੇ ਦੀ ਪੁੜੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 37 ਪਿੰਡ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਮਾਕੂ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤਮਾਕੂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਇਕ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਮਾਕੂ, ਨਸਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤਮਾਕੂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਸੰਸ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ।