Image: For representation purpose only.

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਲਰਕ ਸਟਾਫ਼ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 943 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀ.ਪੀ.ਓ.), 135 ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.), 700 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ 80 ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਮਾਂਡੋ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ

ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 25% ਕੇਂਦਰ ਭਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਲਈ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 60 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਸਾਬਕਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਲਾਹ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰ ’ਚ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ  

ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਨਾਂਅ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਅਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਰੋਕ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਕ ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਨੇ ਅਪਣਾ ਨਾਂਅ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਖਰਚੇ ਅਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ”।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੰਵਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ”।

ਰਾਜੀ ਪੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੁਰਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ”।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਧਵੀ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬਜਟ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ”।