ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਟਲਿਆ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਦਿਵੇਸ਼ ਮੋਦਗਿਲ  ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ............

Councilor arguing at a municipal corporation meeting

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਦਿਵੇਸ਼ ਮੋਦਗਿਲ  ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਏਜੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹਿੱਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। 

ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਹਾਊਸ ਐਕਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ

ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਲੈਂਟਰੀ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਕ ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਟਲਿਆ: ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ, ਹੱਲੋਮਾਜਰਾ, ਕਜਹੇੜੀ, ਪਲਸੌਰਾ, ਮਲੋਆ ਅਤੇ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਬਲਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮੇਅਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਟੇਰਲਾ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਟੈਕਸ ਲਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ, ਪਖ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਉ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਲੈਣਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਬਲਾ ਨੇ ਭਾਰੀ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੇਅਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿਤੇ ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਬਹਿਸ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਸਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ : ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਰਦੇ ਫੂਕਣ ਅਤੇ ਦਫਨਾਉਣ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਤੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ 'ਚ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਜ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨੀਮਾਜਰਾ 'ਚ ਸਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ। 

ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਅਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।