Local Government Minister held Meeting with Sanjha Morcha representing seven Labour Unions

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ‘ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 9 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। 

ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ  ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ  ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ  ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਏ.ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਛਤਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ  ਮਤਾ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਾਣਯੋਗ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰੁਕਿਆ ਹੈ  ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ  ਨਾਲ ਡੱੱਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵੰਡ, ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਮਾਈਕਰੋ-ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਜਬਰਦਸਤ ਉਪਾਵਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਵਧਕੇ ਆਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ , ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ,  ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇੇ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ 5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 7 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ।