30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਹਾਲੀ - ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ, ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਧੀਕ ਐਸਐਚਓ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸਆਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਐਸਐਚਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ 1992 ਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਵੀਹ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿੱਥੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 14 ਸਤੰਬਰ 1992 ਤੱਕ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਰਚੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੀਆਈਏ ਮਜੀਠਾ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਲੈ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਰਾਸ ਫਾਇਰਿੰਗ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 1997 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਐਸਐਚਓ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸਆਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1999 ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2005 ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2006 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ।