ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10ਵੀਂ-12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਮੁਹੰਮਦ ਨੌਸ਼ਾਦੁਦੀਨ ਨੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਨੇ 1991 ਅਤੇ 1993 ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਦਾ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਅੰਕ ਜਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ' ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਨਾਮ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।"