ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੇਮ ਫ਼ੇਜ਼-2 ਅਧੀਨ 670 ਈ-ਬਸਾਂ, 241 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਸਤੰਬਰ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੇਮ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਫ਼ੇਜ਼ -2 ਤਹਿਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ 670 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਸਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਲਈ ਕੁੱਲ 241 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

image

ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਈ-ਬੱਸਾਂ, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ, ਈ-ਸਕੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ”ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਟਵੀਟਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲੱਮ ਲਈ 25, ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਲਈ 27, ਮਲੱਪਪੁਰਮ ਲਈ 28 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਸਾਰੇ ਕੇਰਲ ਲਈ) ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਲਈ 10 ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤਿਰੂਚਿਰਾਪੱਲੀ ਲਈ 25 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ 'ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 450 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ 670 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ 240 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ 250, ਗੋਆ ਲਈ 100 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ 80 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਈ-ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਤੋਂ  (ਫੈਮ ਇੰਡੀਆ) ਫਾਸਟਰ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ (ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ) ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਮ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫੇਜ਼ -2 ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਲ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
(ਪੀਟੀਆਈ)