ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲਿਆ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

Human Rights Commission

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਜਿਸ 'ਚ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਨਲਾਈਨ’ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਆਈਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ।

ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦੋ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਡ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਆਈਜੀ ਮੁਖਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਅੰਕਡ਼ੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ 2013 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ 9844 ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 8394 ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਲੱਭ ਲਏ ਗਏ ਪਰ 1450 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਪਤਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ 1019 ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਤੇ 431 ਲਡ਼ਕੇ ਹਨ। ਜਿਹਡ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੀ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।