200 ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 200 ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 343 ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 343 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਭਰਤੀ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।