ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

image


ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼

ਲੁਧਿਆਣਾ, 25 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੌਸ਼ਲ): ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ  ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ |
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ  ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਓ.ਟੀ.ਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ, ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਲੋਚਨਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਫ਼ੋਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | 
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ) ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਵਾਦ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ  ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟ ਕਿਸ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਦਸਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਥੇ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਓ.ਟੀ.ਟੀ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲਾਂ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ  ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | 

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ | ਇਸ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਵਾਦ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | 


ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੱਟਸਐਪ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ 50 ਕਰੋੜ ਹਨ | ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ 41 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21 ਕਰੋੜ ਜਦਕਿ ਟਵਿਟਰ ਦੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹਨ | ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ  ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ- ਕਿ੍ਮਿਨਲ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ | ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ |

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼:
-    ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਇੰਟਰ ਮੀਡਿਅਰੀਜ਼ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਟੇਂਟ, ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਨਿਊਡ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾ ਸੈਕਸੂਅਲ ਐਕਟਿਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ (ਮੌਫਰਡ ਇਮੇਜ) ਵਾਲਾ ਕੰਟੇਂਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਖੁਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ |
-    ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ | ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ  ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਬਣੇ | ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਟਵੀਟ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਫਰਸਟ ਓਰਿਜਿਨੇਟਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ  ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ | 
-    ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਰੇਪ ਤੇ ਸ਼ਰੀਰਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ |
-    ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਣਗੇ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ  ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ |
-    ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ  24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ | 
-    ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਖਾਸਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਸਵੀਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਟੇਂਟ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ |
-    ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ  ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ |
-    ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਕੰਟੇਂਟ ਨੂੰ  ਹਟਾੳੇੁਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ |
-    ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਚ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 'ਵਾਲੇਂਟ੍ਰੀ ਵੇਰਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ' ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ |

ਓ.ਟੀ.ਟੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼:

-    ਓ.ਟੀ.ਟੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ 3 ਫੇਜ਼ ਦਾ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਨਾਂ ਸਾਇਆਂ ਨੂੰ  ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ |
-    ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸੇਲਫ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲੀਡ ਕਰੇਗਾ |
-    ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ  ਦੇਖ ਸਕੇ |
-    ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਓ.ਟੀ.ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਕੰਟੇਂਟ ਬਾਬਤ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਯਾਣਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਟੇਂਟ ਕਿਸ ਉਮਰ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ |
-    ਓ.ਟੀ.ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ  5 ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੰਟੇਂਟ ਨੂੰ  ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਯੂ (ਯੁਨਿਵਰਸਲ), ਯੂ-ਏ7+, ਯੂ-ਏ13+, ਯੂ-ਏ16+ ਅਤੇ ਏ ਯਾਣਿ ਐਡਲਟ |
-    ਯੂ-ਏ13+ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਈ ਪੇਰੇਂਟਲ ਲੌਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟੇਂਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕਣ |

ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਲਾਗੂ
ਰਵਿਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ |