ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ- ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) “ਪਾਵਰ ਮੈਂਬਰ” ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ 60-40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂ.ਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ/ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਵਰ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਵਿਚ “ਪਾਵਰ ਮੈਂਬਰ” ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ “ਪਾਵਰ ਮੈਂਬਰ” ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੇ 1947 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ “ਪਾਵਰ ਮੈਂਬਰ” ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ‘ਸਿੰਜਾਈ ਮੈਂਬਰ’ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਵਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂ.ਟੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ/ਜੂਨੀਅਰ ਸਟਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂ.ਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਕੋਟਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੁਖਦਾਈ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਭੋਗਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿਆਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਸਫਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਗੜ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ।     

ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ), ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਇੰਜ. ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਸਲ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ (ਸੰਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ), ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ, ਇੰਜ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਤੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।