ਦਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ NDPS ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ’ਚ ਵਰਦੀ ਸਿਲਾਈ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇਕ ਦਰਜ਼ੀ ਵਿਰੁਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬਾਬੂ ਖਾਨ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਵਰਦੀ ਸਿਲਾਈ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ, ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਐਲ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਡੀ.ਵੀ.ਆਰ. ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਨਤੀਜਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਅਸਲ ਡੀ.ਵੀ.ਆਰ. ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਡੀ.ਵੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (ਸੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਐਲ.), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀ.ਵੀ.ਆਰ. ਸਿੱਧੇ ਸੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਐਲ. ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਲਈ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।