Farmers Protest: ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ 

Punjab and Haryana High Court

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਨੌਜੁਆਨ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜੀਂਦ ਦੇ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 23 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 599 ਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਝੜਪ ’ਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਰਵਾਨਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਰੋਹਤਕ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਪੋਰਟ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁਧਵਾਰ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। 

ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਾ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। 

ਕੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਸੀ? 

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।