ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ TET ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਦਾਖ਼ਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (TET) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 40,000 ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ 2011 ਵਿੱਚ TET ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 31 ਅਗਸਤ 2027 ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗੀ । ਸੂਤਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਡੇਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ' ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਥੋਪਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ TET ਦੇ ਬਹੁ-ਵਿਸ਼ਾਈ ਸਿਲੇਬਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।