ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ (ਕੈਗ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2016-17 ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ (ਕੈਗ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2016-17 ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤੀ ਹੈ...ਜੋ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ 'ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ' ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੈਗ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।
ਕੈਗ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਈ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਕੇਬਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕੈਗ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੰਝ ਜਾਪਦੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਆਡਿਟ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 15 ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ 36 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ 18 ਲੱਖ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 'ਡਰੱਗ' ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ 23 ਤੋਂ 476 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 532 ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਢਿੱਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਟੀ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2016 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 1425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮਦਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 2015-16 ਵਿਚ ਹੋਈ 3.52 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਵਿਚ ਘਪਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਮੋਟੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਕੈਗ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 1852 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਆਡਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਮਹਿਜ਼ 185 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਾਲਤੂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਐਲਈਡੀ ਵੈਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤਕ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਤਿਆਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਵਾ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀਆਂ ਕਾਰਨ 2016-16 ਦੌਰਾਨ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ (ਪੀਐਸਯੂਜ਼) ਨੂੰ 9,342 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ 6,474 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕੈਗ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ 2013 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ 92282 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 182526 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ.. ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਕੈਗ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਦ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ...ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਗ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਮਿਸ਼ਨ 2019 ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।