ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਗੱਸਤ (ਬਠਲਾਣਾ): ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਅਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗਰਾਟ ਨਾਲੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਕੰਨਸੀਚਿਊਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਰਾਂਟ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ (20 ਕਰੋੜ) ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ: ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 208 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਮੰਨੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ 60:40 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ: ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ 2017-18 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਜੋ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਗਰਾਂਟ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਰਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।