ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ : ਦੁੱਗਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਗੱਸਤ (ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਦੁੱਗਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁੱਗਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਜੋਂ 210 ਕੰਮਾਂ ਦਾ 15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾ ਦਿਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਏ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ 2.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ (ਏ ਕੈਟਾਗਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ) ਟੈਂਡਰ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ। ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 30 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਰੇਟ ਵੱਧ ਲਗਾ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਸਿਰਫ਼ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ 16.75 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 10.34 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ 7 ਦਸੰਬਰ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਰੀਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਤੀਸਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਭਰ ਦਿਤੇ ਤਾਂ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਰੀਜੰਡਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੀਸਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।    (ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਾ 10 'ਤੇ)
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਦੋ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ।
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਧੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।