ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਹਿਮ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗ਼ੌਰ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਘੋਖ ਕਰਨ।’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਘੋਖ ਕਰਨ।’ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ, ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ) ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ (2 ਮਈ) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ‘ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ’ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।