‘ਮਾਮਲਾ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦਾ’ ..ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਸੀ ਚੁਨੌਤੀ!

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਹੁਣ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ

‘The matter concerns the rules and regulations of the Jathedars of the Takhts joginder Singh

ਕੋਟਕਪੂਰਾ (ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਜਦੋਂ ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਸੂਰੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਾ ਕੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲਗੀਰ ਵਲੋਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਰੁਧ ਚੋਣ ਲੜਦਿਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੰਥਕ ਹਲਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ 18 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਅਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ, ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

    ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਈ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਅਤੇ 26 ਸਮੇਤ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਏਜੰਟ ਤਕ ਆਖ ਦਿਤਾ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ‘ਫਸੀਲ’ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਛਿੜੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕੇਸਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗਜ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਸੰਤ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਧਨੋਲਾ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਟਾਏ ਗਏ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਹਲਕੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਅਤੇ ਡਾ: ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲਗੀਰ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰੁਸਤ ਠਹਿਰਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।