ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਈ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁਕਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਦਦ ਸਾਬਕਾ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਉੱਘੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦਿਤੀ ਸੀ।

ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਦਿਆਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹ ਅਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (17-ਏ) ਤਹਿਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਬਤੌਰ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੈਨਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਮੁਤਾਬਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ 1953, 1959, 1964, 1978, 1996, 2004 ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਤੰਬਰ 2011 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਮੌਕੇ ਹੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1978 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ 120 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 140 ਮੈਂਬਰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ 20 ਸੀਟਾਂ ਦੋਹਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ।
1996 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਸੰਬਰ 1994 ’ਚ ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 120 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 170 ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਕਿਉੁਂਕਿ 50 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਦੋ-ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਅਤੇ 47 ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਨ।

1996 ਦੀ ਨਵੀਂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਮੈਂਬਰ ਨਿਰੋਲ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 5 ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਅਤੇ 20 ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਿੱਖ (ਆਦਮੀ) ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਹਨ।
2004 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2002 ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2004 ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ 2005 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਬਾਅਦ ’ਚ 2011 ਤਕ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਜਦੋਂ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਟਿਸ ਹਰਫੂਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2011 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਉਲਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।