ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ

File Photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਈ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟੋਰਲ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕਲੀਨੀਕਲ ਇਸਟੇਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ.ਐਮ.ਏ.) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ  ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਈ.ਐਮ.ਏ. ਐਕਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਦਿਆਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਵਾਨੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਈ.ਐਮ.ਏ. ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ  ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਮਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈ.ਐਮ.ਏ. ਪ੍ਰਤੀਨਿਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਛੋਟਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਮ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਵਧ ਜਾਏਗਾ।

ਆਈ.ਐਮ.ਏ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀਲ ਕਰਨ ਤਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਆਈ.ਐਮ.ਏ. ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਡਾ. ਪੰਕਜ ਪਾਲ ਤੇ ਡਾ. ਮੁਨੀਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਆਈ.ਐਮ.ਏ. ਦੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ : ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤ ਬਨਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।