ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ “1 ਵਿਧਾਇਕ-1 ਪੈਨਸ਼ਨ” ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

Governor , Cm Bhagwant Mann

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ 'ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 'ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।

ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 19.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ) ਐਕਟ 1977 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।