ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਟਕੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 26 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਲਾਨਡ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।  26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 7 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਧਵਾਟੇ ਹੀ ਲਟਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਮਈ 2017 ਤਕ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ 2018 ਅੱਧਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।  ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਫ਼ਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਊਂਤ ਬਣਾਈ। 

ਸੈਕਟਰ 17 ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ: ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਸੈਕਟਰ-17, 22, 43 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-35 ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 6200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ : ਕੇਂਦਰ ਸਕਰਾਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ 'ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ' ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ 6200 ਕਰੋੜ ਰੁਪÂੈ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 299 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਭੇਜੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੇ 202 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰਚੇ। ਸਿਰਫ਼ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸੈਕਟਰ-16 ਤੇ 17 ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੱਭ ਕੁਝ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ।