ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੂਨ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : 'ਕੋਵਿਡ - 19 ਆਰ ਟੀ- ਪੀ ਸੀ ਆਰ ਟੈਸਟ' ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੱਟੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤਹਿਤ 'ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ' ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਣੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰ 2400/-    ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਜ਼ਿਰਕਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੀਮਤ 4500/- ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਦਖਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾ ਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰਚ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।

ਖਾਸਕਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਇਟਲੀ ਚਾਈਨਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੱਟੀ ਨੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।

'ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਆਈ-ਫੋਨ ਐਪ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰੋਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਪ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਠਕ ਬੇਰੋਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ', ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆ ਉੱਤੇ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਰੁਧ ਸਮੁੱਚੇ ਖਬਰਖਾਨੇ ਨੂੰ ਇਕ ਜੁਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।