ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ : ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਆਈਆਈ, ਪੀਐਚਡੀ ਚੈਂਬਰਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ, ਸੀਆਈਸੀਯੂ, ਐਮਆਈਏ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਉਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਭੂਮੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ  ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ/ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਵਰਡ ਖੇਤਰ ਦਾ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਭੂਮੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਵਧੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅਰਥਾਤ 31.08.2020 ਤਕ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਤਹਿਤ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਭੂਮੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 30.05.2020 ਤੋਂ 31.08.2020 ਤਕ ਦੀ ਅਵਧੀ ਨੂੰ  ਜ਼ੀਰੋ ਪੀਰੀਅਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।