ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ, DCs ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਰਦ ਬੁਰਦ ਹੋਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੀਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਵਰ੍ਹਾ 2020 ਵਿਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 79 ਅਤੇ 2023 ਵਿਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫੇਰਬਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ।  

ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਅ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੋਰੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 43,822 ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2239 ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ।  ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਧਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਲਜ਼  ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ 114 ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ 86.70 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੇਬੀ ਨੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 3 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ 369.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।  

ਖ਼ੂਫ਼ੀਆ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ 31 ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 16 ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ।