ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹੈ ਕੰਮ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਚਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਲੇਵਾਂ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ, ਦੋਹਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਇਕਸੁਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਰਲੇਵੇਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਲੇਵੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ; ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਨਲ ਰਿਸੋਰਸਿਜ ਐਂਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਡੀ.ਐਫ.ਆਰ.ਈ.ਆਈ) ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਪੀ.ਈ.ਐੱਡ); ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਐਨਪੀਐਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।