ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬਾ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੋਰ ਹਰਿਆਊ  ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨਾਲ ਇਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 121 ਮਿਤੀ 6/9/2017 ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਧਾਰਾ ਆਈਪੀਸੀ 376ਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਾਰਾ ਆਈਪੀਸੀ 376ਡੀ, 354, 420, 406 ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 89 3(1) (ਐਕਸ)  ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਗਲਤ ਧਾਰਾ 376ਡੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨਲ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਕੋਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲ ੈਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ

ਬਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਵਫਦ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੇਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਆਈਜੀਪੀ ਕਰਾਈਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਪ੍ਰਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਚਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੈਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁੰਰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।