ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ 'ਆਪ' ਵਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਅਤੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ : ਕੈਪਟਨ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ

Amarinder Singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੁਲਾਈ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਪਣੇ ਸਪਤਾਹਿਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਲੀਫ਼ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚ ਹਾਲੇ 2.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਬੀਮਾਰੀ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਚਲੇਗੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਧਾਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ 75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁਪਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕਰਫ਼ਿਊ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਕਰੋ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਸਕ ਮੁਫ਼ਤ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 70 ਹਜ਼ਾਰ ਅਯੋਗ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲ 19 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ਲਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ 6 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ ਜਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਓਪਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ। ਰਖੜੀ ਕਾਰਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਲਵਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।