Private School fees

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਝੰਭੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਡਰ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ  ਹਿੱਸੇ ਅਜੇ ਤਕ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਸਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਉਠਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ  ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੂਰੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਫ਼ੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਾ ਕੱਟਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।