Many important decisions in Punjab cabinet meeting

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਅ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਬਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਲੀਨੀਕਲ ਸਥਾਪਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇਗੁਲੇਸ਼ਨ 2020, ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤਕ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ, ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਬਸਟਾਂਸ ਯੂਜ਼ ਡਿਸਆਰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੀਹੇਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਰੂਲ 2011 ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੇਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ -1955 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਪੀਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀਕ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ 428 ਨਿਯਮਿਤ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 107 ਆਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਾਕੀ 323 ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਵਜਨਿਕ ਇਲਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਿਆਉਣ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਚੰਗੇ ਵਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀਡੀਓ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ 4150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਆਰ.ਓ. ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਸਟਮ ਮਿਕਸਿੰਗ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦਾ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।