ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: NGT ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ 100 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦਾਇਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ

The case of the death of 7 people due to the fire in the slum

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਡੰਪ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਿਗਮ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਡੰਪ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪੁਰਾਣਾ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਨਜੀਟੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਦੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਕੱਕਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੁੱਖ ਡੰਪ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਇਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਡੰਪ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ 2016 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।