ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਮੀ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਏਯੂ ਦੁਆਰਾ ਕੈਲੀਬਰੇਟ ਕੀਤੇ ਨਮੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏਗੀ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸੰਘ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੀਓਐਮਜ਼) ਨੇ ਅੱਜ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸਾਰੂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ), ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਕੈਲੀਬਰੇਟ ਕੀਤੇ ਨਮੀ ਮੀਟਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੇ ਮਾਪ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਮੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਬਾਈਨ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸ਼ੈੱਡ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਡੀ ਲੇਬਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ (ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ), ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਵੀਰ (ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ), ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ (ਐਮਡੀ, ਪਨਸਪ), ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ) ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।