ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕਮੁਠ ਹੋਏ ਬੁਧੀਜੀਵੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਸੰਗਰੂਰ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਲੀਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।
ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪੇਂਡੂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੋਢੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੁਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਵਰਗੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਧਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਟਰੌਲ ਪੰਪ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪਣੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸਾਨ ਜਾਂ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੀਆਂ।