ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਥਾਈ ਬਾਡੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐਸ. ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ. ਆਈ. ਐਲ. ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕੋ-ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਹਵਾ ਮਿਲੇ।