ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ : ਅਧਿਐਨ

ਬੈਂਗਲੁਰੂ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ 'ਗਲੋਬਲ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਮਾਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰਿਨਿਓਰਸ਼ਿਪ (ਗੇਮ)' ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। 'ਰੋਡ ਟੂ ਰੀਵਾਈਵਲ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਪੜਚੋਲ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ (ਐਮਐਸਐਮਈ) ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ 'ਲਾਕਡਾਊਨ' ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ 2020 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ 1955 ਛੋਟੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗਾਂ ਕੋਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਵੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰਾਂ, ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਢੁਕਵੇਂ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 31 ਫੀਸਦੀ ਹੀ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ।