ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ

Punjab Chief Minister Mann should stop misleading Punjabis on Chandigarh issue: Pargat Singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ; ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 131ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਅੱਠ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 131ਵਾਂ ਸੋਧ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਆਮ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।