ਐਸ ਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਕਾਲੀਨ ਸੰਕੇਤਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 28 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ: ਕੈਂਥ
ਐਨ ਐਸ ਸੀ ਏ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਈਂਸ, ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 25 ਦੀ ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਕਾਲੀਨ ਸੰਕੇਤਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਨ ਐਸ ਸੀ ਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਿਕਾਰ ਕੀਤੀ ਏ ।
ਕੈਂਥ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ 6 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ ਐਸ ਸੀ ਏ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਏ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕੈਂਥ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲਾਮ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 60 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 40 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 59048 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਮਾਏਕਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ 35534 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਗਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏ।
ਐਨ ਐਸ ਸੀ ਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਏ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰੀਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ, ਬੰਧੂਆਂ ਮਜਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਸੋਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ।
ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ,ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਠਿੰਡੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰੋਮੀ ਕੌਰ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ BSC ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਣ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਟੂ ਸਿੰਘ ਪੰਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੋਈ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਪਰ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਆਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮੈਣਮਾਜਰੀ,ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਚੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਨਿਰਮਾਣ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਲ,ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਲਾਈ ਮੰਚ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਪੁਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਹਿਲਾ,ਬਿਟੂ ਸਿੰਘ, ਰੈਪੀ ਕੌਰ। ਕੈਂਥ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਪ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ,
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ।