ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬੋਰਵੈੱਲ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਡੀ ਸੀ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

DC has put a ban on digging or deepening borewells without permission in Kapurthala district

 

ਕਪੂਰਥਲਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੱਚੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਪੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਵੈਲਾਂ ’ਚ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਬੋਰਵੈੱਲ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਸੋਂ ਬਾ-ਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਪੇਂਡੂ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੋਰਵੈੱਲ/ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ/ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਖੂਹ/ਬੋਰ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਸਬੰਧਤ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ) ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈਲ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ /ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈੱਲ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਰਿਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪਤਾ, ਸਬੰਧਤ ਬੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਬੋਰਵੈੱਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਪਲੇਟ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਨੱਟ ਬੋਲਟ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਰਵੈੱਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੀਮਿੰਟ/ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 0.30 ਮੀਟਰ ਨੀਵਾਂ ਅਤੇ 0.30 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈਲ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੂਹ ਜਾਂ ਬੋਰਵੈਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਖਾਲੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈਲ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ।

ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ (ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ), ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਬੋਰਵੈਲ/ਖੂਹ ਆਦਿ ਨਵੇਂ ਖੁਦਵਾਏ ਗਏ,ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ,ਕਿੰਨੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਹਨ,ਕਿੰਨੇ ਭਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਪੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ 18 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।