ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਹੇਠ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਨ ਹਿੱਤ ਯਾਚਿਕਾ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 74ਵੀਂ ਸੋਧ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ 243 ਜ਼ੈਡ-ਡੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਲਾਂਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 4/5 ਮੈਂਬਰ, ਮਤਲਬ 15 ਵਿਚੋਂ 12 ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ 1/5 ਮੈਂਬਰ, ਮਤਲਬ 15 ਵਿਚੋਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 2005 'ਚ ਬਣਾਏ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਤਾ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ 2005 ਵਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਏ ਸਿੱਧਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਲਾਂਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਲਾਂਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੱਢਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਘੁੰਮਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਮਨਸਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਲਾਂਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4 ਮਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।